अमेरिकेचा मोठा निर्णय! व्हिसासाठी ५० देशांवर २० हजार डॉलरपर्यंतच्या बाँडची अट; भारताला मोठा दिलासा

Foto
नवी दिल्ली : अमेरिकेकडून कडक इमिग्रेशन धोरणांतर्गत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिकेने बहुचर्चित व्हिसा बाँड योजना आता स्थायी केली आहे. या नव्या नियमानुसार, ५० देशांमधील नागरिकांना अमेरिकेचा बिझनेस (इ-१) किंवा टूरिस्ट (इ-२) व्हिसा मिळवण्यासाठी तब्बल २०,००० डॉलर म्हणजेच सुमारे १७ लाख रुपयांपर्यंतची सुरक्षा रक्कम (बाँड) जमा करावी लागणार आहे. फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार हा नियम लागू झाला आहे. विशेष म्हणजे, या ५० देशांच्या यादीत भारताचा समावेश नसल्याने भारतीय नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन राजनैतिक किंवा व्हिसा अधिकार्‍यांना वाटल्यास ते कोणत्याही पात्र अर्जदाराकडे व्हिसा जारी करण्यापूर्वी हा बाँड मागू शकतात. यापूर्वी ही योजना २०२५ मध्ये एका प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली होती. व्हिसा संपल्यानंतरही अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणार्‍यांवर चाप बसवण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. प्रायोगिक काळातील यश पाहता आता ट्रम्प प्रशासनाने ही योजना कायमस्वरूपी लागू केली आहे.

भारताला दिलासा, परंतु शेजारी देशांवर बडगा
या नव्या नियमामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला असून, भारतीय नागरिकांना इ-१ आणि इ-२ व्हिसासाठी कोणताही बाँड भरावा लागणार नाही. मात्र, अमेरिकेच्या या ५० देशांच्या यादीमध्ये आफ्रिकेतील बहुतांश देशांसह आपले शेजारी देश जसे की बांगलादेश, नेपाळ आणि भूटान यांचा समावेश करण्यात आला आहे. भविष्यात गरजेनुसार या यादीमध्ये इतर देशांचाही समावेश केला जाऊ शकतो, असा इशारा अमेरिकने दिला आहे.

काय आहेत या योजनेचे नियम?
कमाल बाँड रक्कम: या योजनेअंतर्गत पूर्वी ५,०००, १०,००० आणि १५,००० डॉलरपर्यंतचे पर्याय होते. आता ५,००० डॉलरचा पर्याय पूर्णपणे रद्द करण्यात आला असून, कमाल बॉन्डची रक्कम वाढवून २०,००० डॉलर (सुमारे १७ लाख रुपये) करण्यात आली आहे. व्हिसा संपल्यानंतर लोक अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे थांबणार नाहीत आणि व्हिसाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतील, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
इमिग्रेशन तज्ज्ञांच्या मते, या कडक नियमांमुळे पर्यटन किंवा व्यापाराच्या निमित्ताने अमेरिकेत जाऊ इच्छिणार्‍या सर्वसामान्य प्रवाशांवर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो. याशिवाय, अमेरिकेने यापूर्वीच अनेक व्हिसा श्रेणींचे शुल्क वाढवले असून सोशल मीडिया अकाऊंट्सची तपासणीही अधिक कडक केली आहे.